उत्तराखण्ड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 11 प्रस्तावों को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है. ये देश की पहली योग नीति है. जिसके जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा.
बैठक में इसके अलावा राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये लोन देने का निर्णय भी लिया है. इसके अलावा प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन के साथ राज्य में 10 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा हर श्रेणी में स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा बढ़ाई गई है. स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर भी विशेष जोर दिया गया है.
प्रस्तावों पर एक नजर-
- प्रिक्योरमेंट नियमावली में किया गया संशोधन
- स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ तक टेंडर
- उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी
- 5 सालों के लिए नीति, उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा
- उत्तराखंड विष कब्जा, विक्रय नियमावली में संशोधन
- नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को किया शामिल
- राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखा जाएगा
- उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन
- उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में संशोधन
- उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करने का फैसला