राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर निगम व बोर्ड के कार्मिकों को भी एक जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के निगमों व बोर्डों में डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जिन्हें राजकीय कर्मचारियों की भांति बढ़ी हुई दरों के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं।
अब मुख्यमंत्री ने निगमों व बोर्डों के कर्मचारियों को जो पांचवें व छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू ग्रेड वेतन के आधार पर लाभ देने की स्वीकृति दे दी है। एक जनवरी, 2026 से पांचवें वेतनमान को 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई है।